: (१) यस ऐन बमोजिम बिक्री वितरण हुने जग्गाहरू तल लेखिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही बिक्री वितरण भएको मानिनेछ –
(क) जग्गा पाउने परिवार वा व्यक्ति दफा १२ बमोजिमको अवस्थाको प्रमाणित नभएमा पछि जग्गा छाड्ने र सो वापत कुनै सहुलियत वा क्षतिपूर्ति नपाउने,
(ख) वन वा वन सिमाना कायम गर्न वा गैडाको सुरक्षाको निमित्त सो जग्गाको आवश्यकता भएमा नेपाल सरकारले तोकिदिएको म्याद भित्र सो जग्गा खाली गर्ने ।
तर त्यसरी जग्गा खाली गराएकोमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनेछ ।
(२) कमिशनले जाँचबुझ गर्दा उपदफा (१) को खण्ड (क) को शर्त उल्लघंन गरेको ठहराएमा जग्गा जफत गर्न आदेश दिन सक्नेछ । सो आदेश उपर ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ ।